त्यो कार्यालयको कम्पाउण्डभित्र निक्कै जमिन खाली थियो । एक दिन खाली जमिनको उपयोग गर्न सकिने देखेर कार्यालय प्रमुखले केन्द्रलाई यौटा पत्र लेखे :-“यस कार्यालय कम्पाउण्डमा खालि रहेको जमिनमा पोखरि खनी माछा पालन गरी अर्थ आर्जन गर्न सकिने राम्रो सम्भाव्यता देखिएकोले सो को लागी रु दुई लाख निकासा गराई पाउँ … ”
केन्द्रबाट तुरुन्तै माग बमोजिमको निकासा भयो । तर रकम प्राप्त भए पछि न त पोखरी खनियो न त माछा नै पालीयो, तर पोखरि तयार भएको कागजी प्रतिवेदन भने एक महिनामा केन्द्रमा पुग्यो ।
प्रतिवेदन पुगेको दुई महिना पछि केन्द्रबाट प्रतिवेदन अनुशार काम भए नभएको हेर्न एकजना अधिकृत जिल्लास्थित सो कार्यालयमा आए । त्यो दिन केन्द्रका अधिकृत र कार्यलय प्रमुखबिच पहिला निक्कै बेर वादविबाद अनि छलफल र सल्लाह भयो र केन्द्रका हाकिम भोलिपल्टै राजधानि फर्के ।
अधिकृत फर्केको एक महिना जत्तिमा जिल्लास्थित कार्यलय प्रमुखले केन्द्रलाई फेरि अर्को यौटा पत्र लेखे :- “ कार्यालयको कम्पाउण्डमा पोखरी खनि माछा पालन शुरु भएको यहाँमा बिधितै होला तर हाल आएर यहाँ कार्यरत धेरै आवासीय कर्मचारीहरुको साना साना केटाकेटी भएको र दिनदिनै हिडंडुल गर्दा र खेल्ने बेलामा सो पोखरिमा खसि कुनै पनि बेला दूर्घटना घट्न सक्ने हुनाले सो पोखरी तुरुन्तै पुर्नु पर्ने भएकोले सो को लागी रु दुई लाख निकासा पाउँ … ”
केन्द्रबाट तुरुन्तै काम शुरु गर्ने आदेश आयो। अनी आदेश आएको एक महिनमा कार्यालय प्रमुखले काम सम्पन्न भएको खबर केन्द्रमा पठाए। तर यसपाला भने केन्द्रबाट निरिक्षण गर्न कोहि पनि आएनन्। बरु बजेट आएको भोलिपल्ट कार्यालय प्रमुख चाहि केन्द्रका अधिकृत भेट्न राजधानि गएका थिए ।
(२५-०५-२०५६ - साप्ताहिक)
